PM Kisan Yojna: सरकार का आदेश जल्द ही होगी किसानों की वसूली, पीएम किसान योजना में बड़े लेवल पे शुरू की गई जांच

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PM Kisan Yojna: जो भी लोग प्रधानमंत्री किसान निधि सभा योजना का लाभ उठा रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है, सरकार ने इस योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को खत्म करने के लिए अब जमीनी रेकॉर्ड्स की जांच भी शुरू कर दी है।सरकार ने इसके आदेश भी दिए हैं।

सरकार ने दिए आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) का लाभ उठा रहे किसानों की जमीनों के रिकॉर्ड को जांचने का भी आदेश दिया है।cउत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया है , कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले किसानों के लैंड रिकॉर्ड की मैपिंग की जाए , इससे इस बात का पता चल जायेगा कि आवेदन करने वाले किसान इस योजना के पात्र हैं या नहीं।

PM Kisan Yojna- जांच से सामने आया सच

पूरी सावधानी से चल रही इस जांच में अब तक कई खामियां सामने आई हैं , जांच के अनुसार प्रयागराज के कुछ इलाकों में लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के साथ आवेदन किया था , आपको बता दें कि अधिकारियों ने ऐसे आवेदनों को खारिज कर दिया है , और उत्तर प्रदेश के सभी किसानों के दस्तावेज की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रयागराज में कुल 6.96 लाख लोगों ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और इस तरह उनकी दर्ज की गई जमीन अब जांच के दायरे में है।

किसानों से जल्द ही की जाएगी वसूली

आपको बता दें कि बहुत जल्द ही गलत रूप से फायदा उठाने वाले किसानों पर सरकार जल्द ही एक्शन लेगी , और उनसे सभी किश्ते भी वसूली जाएंगी।दरअसल, धानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना (PM Kisan Yojna) का लाभ हर वह व्‍यक्ति नहीं ले सकता, जिसके पास कृषि भूमि है l सीबीडीटी की न्यू नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जायेगी जब फॉर्म आईटीआर वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा कर दिया जाएगा।

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