राशन कार्ड (Ration Card) एक ऐसी चीज है जिसके चलते राशन गरीबों को उनके अनुसार सीमित राशि में मिल जाता है और वो आसानी से राशन का फायदा उठा पाते हैं।आपको बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए पात्र लाभार्थियों को नियमित आधार पर नए कार्ड भी जारी किए जाते हैं।
गरीबों के फायदे के लिए जारी किए जाते हैं राशन कार्ड (Ration Card)
सरकार की ओर से गरीबों को कम या सस्ते दामों में राशन देने के लिए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।जिसकी मदद से गरीबों को काफी फायदा होता है। आपको बता दें कि हर राज्य सरकार की ओर से अपने राज्य में मौजूद परिवार के लोगों के लिए राशन कार्ड जारी किया जाता है।आपको बता दें कि अभी हाल ही में राशन कार्ड (Ration Card) की सुविधा को लेकर सरकार ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है।असल में केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मेंराशन कार्ड जारी करने के लिए एक साझा रजिस्ट्रेशन सुविधा की शुरुआत की है।
क्यूं किए गए राशन कार्ड रद्द ?
खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि “सामान्य पंजीकरण सुविधा’ (माई राशन-माई राइट) का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की शीघ्र पहचान करना है. साथ ही इस तरह के लोगों की राशन कार्ड जारी करने में मदद करना है, ताकि वे एनएफएसए के तहत पात्रता का लाभ उठा सकें।” उन्होंने ये भी बताया है कि पिछले सात से आठ वर्षों में रजिस्टर्ड 18 से 19 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स के राशन कार्ड विभिन्न अलग अलग कारणों से रद्द कर दिए गए।
कौन से 11 राज्य हैं शामिल ?
आपको बता दें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए पात्र लाभार्थियों को नियमित आधार पर नए कार्ड (Ration Card) भी जारी किए जाते हैं।सचिव ने बताया है कि शुरुआत में वेब आधारित नई सुविधा 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर उपलब्ध होगी। इस महीने के अंत तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुरू कर दिया जाएगा।सचिव के अनुसार असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड इन 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं।
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