Electric Vehicles चार्जिंग स्टेशन लगाने की फीस की गयी कम

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Electric Vehicles: राष्ट्रीय राजधानी में Electric Vehicles के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए दिल्ली में Electric Vehicles चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस फीस भी कम कर दी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल डीजल पंपों और सीएनजी स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.

इस कदम से दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी. पिछली तिमाही में शहर ने कुल वाहनों की बिक्री का लगभग 10 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में ही दर्ज किया है।

दिल्ली में Electric Vehicles की पहुंच बढ़ाने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की पहल से लंबे समय में प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है. ज्यादा ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ने की भी उम्मीद है। डीडीए ने बुधवार को एक बयान भी जारी किया, जिसमें लिखा था, “ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण के खतरे से लड़ने के लिए हमने पेट्रोल/डीजल पंप पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी भी दे दी है। उन्होंने इन साइटों/स्टेशनों के लिए कम लाइसेंस फीस लगाने का फैसला किया है.”

अब कितनी लगेगी लाइसेंस फीस?

डीडीए की रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में ऐसे स्थानों पर Electric Vehicles चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस पेट्रोल पंप के लिए 53 लाख रुपये और सीएनजी स्टेशन के लिए 46.11 लाख रुपये है. सीएनजी स्टेशनों के लिए, जो पेट्रोल या डीजल भी बांटते हैं, उनके लिए लाइसेंस फीस ₹43.46 लाख और ₹47.70 लाख के बीच हो सकती है.

दिल्ली में किसी भी शहर से ज्यादा Electric Vehicles

मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे अन्य प्रमुख मेट्रो शहरों की तुलना में दिल्ली में ईवी सबसे ज्यादा हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली में इस साल Electric Vehicles की बिक्री में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होगी. केजरीवाल ने कहा कि पिछले दो साल में दिल्ली में 60,846 इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जिनमें से पिछले साल 25,809 यूनिट्स बिकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही थी।

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