दिल्ली l पेट्रोल-डीजल के दाम कई महीनों से बढ़ने के बाद इस दिवाली केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को तोहफा दिया है। इस फैसले के बाद ही भाजपा और एनडीए शासित प्रदेशों द्वारा वैट कम कर दिया गया है। अब जो राज्य भाजपा शासित नहीं हैँ अब उन पर भी पेट्रोल- डीजल के दामों को कम करने का दवाब डाला जा रहा है।
अब दिल्ली के लोग बेसब्री से पेट्रोल-डीजल के दामों में गिरावट आने का इंतज़ार कर रहे हैँ। जिस पर दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने जवाब देते हुए बताया है कि हम इस पर विचार कर रहे हैँ।
केंद्र सरकार पर साधा निशाना
मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, वहीं कुछ प्रदेशों में वैट कम कर दिया गया है, जिसके बाद हम भी पूरी तरह एग्जामिन कर रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने आगे कहा कि, पिछले 2 से 3 सालों में दोनों में कटौती की गई है, केंद्र एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही थी। जिसे ₹15 से बढ़ाकर ₹34 कर दिया गया, अब कुछ पैसे कम कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि राज्य सरकारें कटौती कर दें। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि दामों में कम से कम ₹15 की कटौती करें ।
बीजेपी सरकार ने भी किया पलटवार
भाजपा के सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि, अरविंद केजरीवाल आप आखिरकार पेट्रोल डीजल में वैट पर कटौती क्यों नहीं कर रहे हैं। दिल्ली वासियों के बारे में भी तो सोचिए। कहीं आप इसलिए तो वैट कम नहीं कर रहे क्योंकि अगर वैट में कटौती हुई तो विज्ञापनों का खर्चा कहां से निकलेगा।
इससे पहले ही भाजपा ने मैप ट्वीट करके विपक्षी पार्टियों पर जोरदार निशाना साधा है। बीजेपी सरकार की तरफ से ट्वीट किया गया कि, मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। इसके बाद एनडीए शासित राज्य ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके जनता को राहत पहुंचाई है। लेकिन जो राज्य भाजपा शासित नहीं हैं, उनको यह कार्य करने से क्या रोक रहा है?
